भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको नयाँ नजिर: अवैध सम्पत्ति र आय गणनाको स्पष्ट व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गर्दै महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले आय गणनासम्बन्धी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत गरेको छ।

फैसलाको मुख्य बुँदा

सर्वोच्च अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना कृषि आय, वैदेशिक आय र घरभाडाबाट प्राप्त आम्दानीको आधारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। यस फैसलाले भविष्यमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

न्यायाधीश मल्ल नेतृत्वको पूर्ण इजलासले कृषि आय, वैदेशिक आय, घरभाडा, सेयर कारोबारबाट आएको रकम, र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आयको सिलिङबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचार आरोपमा संयुक्त इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा उक्त फैसलालाई सदर गर्दै आय गणनासम्बन्धी नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको हो।

२०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढ्दै आएको यो मुद्दा २०७९ असार २८ मा फैसला भएको थियो भने पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अन्य अकुत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाहरूको सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।

अन्य हाइप्रोफाइल मुद्दामा प्रभाव

सर्वोच्च अदालतमा यही मुद्दाका कारण धेरै हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दा वर्षौंदेखि विचाराधीन थिए। कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दासमेत यस फैसलाको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा रहेको थियो। पूर्वसचिव, भन्सार प्रमुख, सडक विभाग प्रमुखलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पनि यही कारण रोकिएका थिए।

कानूनी विश्लेषण

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी स्रोतसँग आयको वृद्धिलाई तुलना गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा भनिएको छ:

“अवैध सम्पत्तिको न्यूनतम सीमाको व्यवस्था गर्दा भ्रष्टाचार सहनीय हुन सक्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन सक्छ। त्यसैले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको सवालमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गर्नु कानुनी रूपमा उपयुक्त छैन।”

भारतीय सर्वोच्च अदालतको दृष्टान्त दिँदै फैसलामा १० प्रतिशतसम्मको आय वृद्धि अस्वाभाविक नमान्ने उल्लेख गरिएको छ। तथापि, नेपालका कानूनी, सामाजिक, र आर्थिक सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।

निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनी धारा स्पष्ट गर्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको महत्त्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको निरूपणमा नयाँ नजिर स्थापना गर्दै कानूनी स्पष्टता ल्याएको छ।