सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक हितको लागि मात्र राज्यले जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पनि जग्गा अधिग्रहण त्यस प्रयोजनमा मात्र सीमित हुनुपर्छ, जसका लागि अधिग्रहण गरिएको हो।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ, र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले रणबहादुर शाहले दायर गरेको रिटमा यो नजिर स्थापना गरेको हो। शाहले काठमाडौं महानगरपालिका-११ मा रहेको आफ्नो जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि त्यसलाई तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरिएको भन्दै उक्त जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै, अधिग्रहण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा विभिन्न कारकलाई विचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा:
-
जग्गाको अवस्थिति
-
हालको उपयोग स्थिति
-
बजार मूल्य
-
वरिपरिका जग्गाको मूल्य
-
मालपोत कार्यालयद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य
-
क्रेता र बिक्रेताबीच तय गरिएको मूल्य
शाहले आफ्नो जग्गा निरन्तर भोगचलन गरिरहेको, कुनै मुआब्जा नबुझेको र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १२ उनको जग्गामा लागू नहुने जिकिर गरेका थिए।
अदालतको फैसलाको प्रमुख बुँदा
-
उचित क्षतिपूर्ति: मुआब्जा निर्धारण र वितरणबीचको समय अन्तराल लामो भएमा, मुआब्जा निर्धारणको समयको मूल्य नभई मुआब्जा वितरण गरिएको समयको मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने।
-
पूर्ण क्षतिपूर्ति: मुआब्जाको अर्थ सम्पत्ति गुमाउने व्यक्तिलाई पुगेको क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनु हो। अन्यथा, उचित मुआब्जा नदिई जग्गा अधिग्रहण गर्नु जग्गा अपहरण सरह ठहर्नेछ।
-
सार्वजनिक हित: राज्यले मात्र सार्वजनिक हितका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउनेछ। सार्वजनिक हितमा कार्य भएको छ वा छैन भन्ने संविधानको आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको यो नजिरले जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै, नागरिकका सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
