श्रम कानुन प्रत्येक श्रमिक र रोजगारदाताका लागि अनिवार्य रूपमा जान्नुपर्ने विषय हो। कामदारले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न र रोजगारदाताले कानुनी दायित्व पूरा गर्न श्रम कानुनबारे जानकारी आवश्यक छ। नेपालमा श्रम ऐन, २०७४ तथा सम्बन्धित नियमावलीहरूले श्रमिकका हक, सुविधा, र कर्तव्य सुनिश्चित गरेका छन्।
१. श्रमिकका आधारभूत अधिकारहरू
नेपालको संविधान र श्रम कानुनअनुसार प्रत्येक श्रमिकले निम्न अधिकार पाउने व्यवस्था छ।
(क) उचित पारिश्रमिकको अधिकार
श्रमिकले आफ्नो श्रमअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अधिकार राख्छ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष न्यूनतम तलब तोक्छ।
समान कामका लागि महिला तथा पुरुष श्रमिकले समान पारिश्रमिक पाउनु पर्छ।
(ख) सुरक्षित र मर्यादित कार्यस्थलको अधिकार
श्रमिकले असुरक्षित वा हानिकारक वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको विरोध गर्न सक्छ।
रोजगारदाताले कार्यस्थलमा सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्छ।
यौन उत्पीडन तथा दुर्व्यवहार विरुद्ध कानुनी सुरक्षा प्रदान गरिएको छ।
(ग) सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
श्रमिकले बीमा, पेन्सन, बिदा, तथा क्षतिपूर्तिको सुविधा पाउने अधिकार राख्छ।
रोजगारदाताले श्रमिकको नाममा सामाजिक सुरक्षा कोष मा योगदान गर्नुपर्छ।
(घ) श्रमिक संगठन (यूनियन) गठन गर्ने अधिकार
श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न ट्रेड यूनियन खोल्न सक्छन्।
हड्ताल तथा सामूहिक बार्गेनिङ गर्न कानुनी अधिकार सुरक्षित छ।
२. श्रमिकका कर्तव्यहरू
(क) कार्य अनुशासन पालन गर्नुपर्ने
श्रमिकले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप तोकिएको काम इमानदारिपूर्वक गर्नुपर्छ।
तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
(ख) कम्पनीको सम्पत्ति तथा गोपनीयता कायम राख्ने
श्रमिकले कार्यस्थलको सम्पत्ति, सूचना तथा गोपनीय विषयको दुरुपयोग गर्न हुँदैन।
अनावश्यक हड्ताल वा तोडफोड नगर्ने कर्तव्य हुन्छ।
(ग) कार्यस्थलमा मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने
श्रमिकले सहकर्मी तथा सुपरभाइजरसँग शिष्टतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ।
जातीय, लैंगिक, तथा धार्मिक भेदभाव नगर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
३. प्रमुख श्रम कानुनहरू
नेपालमा श्रमिकका हक, रोजगारदाताका दायित्व, तथा श्रम विवाद समाधान गर्न निम्न कानुनहरू लागु छन्।
(क) श्रम ऐन, २०७४
औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक श्रमिकका अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारण गर्छ।
न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, बिदा, तथा श्रमिक कल्याणको व्यवस्था गर्छ।
(ख) सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७७
रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट केही अंश कटौती गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने।
बेरोजगारी भत्ता, पेन्सन, मातृत्व सुविधा, तथा स्वास्थ्य बीमा जस्ता सुविधा सुनिश्चित गर्छ।
(ग) ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९
श्रमिकलाई यूनियन खोल्न, श्रम अधिकारको माग गर्न, तथा औद्योगिक विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्छ।
(घ) रोजगार सेवासम्बन्धी ऐन, २०७५
श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले बनाइएको कानुन।
बेरोजगारलाई रोजगारी अवसर उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ।
४. श्रमिकका लागि प्रमुख सुविधा र अधिकारहरू
(क) बिदा र आरामको व्यवस्था
वार्षिक बिदा: प्रत्येक श्रमिकले वर्षमा कम्तीमा १८ दिन वार्षिक बिदा पाउँछ।
सुत्केरी बिदा: महिलाले ९८ दिन सुत्केरी बिदा पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
साप्ताहिक बिदा: हप्तामा एक दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्छ।
(ख) ओभरटाइम र अतिरिक्त सुविधा
श्रमिकले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेमा ओभरटाइम भुक्तानी पाउँछ।
ओभरटाइम गर्दा कम्तीमा नियमित तलबको १.५ गुणा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
(ग) सेवाबाट हटाइएमा क्षतिपूर्ति
बिना कारण सेवाबाट हटाइएमा श्रमिकले क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी अधिकार छ।
अवैध रूपमा जागिर गुमेमा पुनर्बहालीको व्यवस्था छ।
५. श्रम विवाद समाधान प्रक्रिया
(क) छलफल र सहमति
विवाद समाधान गर्न श्रमिक र रोजगारदाताबीच छलफल तथा सम्झौताको प्रयास गर्नुपर्छ।
(ख) श्रम अदालत
यदि विवाद मिलेन भने, श्रमिकले श्रम अदालत वा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्छ।
(ग) ट्रेड यूनियन र श्रम विभागको भूमिका
यूनियन र श्रम विभागले श्रमिकको हकहितको रक्षा गर्ने काम गर्छ।
६. श्रम कानुन उल्लङ्घन भएमा के गर्ने?
यदि रोजगारदाताले श्रमिकका कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गरेमा, निम्न कदम चाल्न सकिन्छ।
- श्रम विभागमा उजुरी दिनुहोस्।
- ट्रेड यूनियनमार्फत कानुनी सहायता लिनुहोस्।
- श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुहोस्।
- मानव अधिकार आयोग वा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनुहोस्।
निष्कर्ष
श्रम कानुन श्रमिकको सुरक्षा, अधिकार र भलाइका लागि आवश्यक विषय हो। प्रत्येक श्रमिकले आफूले पाउने सुविधा, रोजगारदाताको दायित्व, र कानुनी उपचारबारे जानकारी राख्नुपर्छ। श्रमिकहरू कानुनी रूपमा बलियो हुँदा मात्र मर्यादित, सुरक्षित, र न्यायोचित रोजगारीको वातावरण बन्न सक्छ।
यदि तपाईं श्रमिक हुनुहुन्छ भने, आफ्नो हकका लागि सचेत हुनुहोस् र कानुनी सहायता आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नुहोस्। श्रम कानुनको पालनाले मात्र समृद्ध श्रम बजार निर्माण हुन सक्छ!