प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कागजविहीन अदालततर्फको यात्रामा नेपाल अगाडि बढिसकेको बताएका छन्। मंगलबार उनले सर्वोच्च अदालतमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेशीको सूचना पठाउने अनलाइन प्रणाली र जिल्ला अदालतहरूको विशेष प्रकृतिको निवेदन दर्ता र व्यवस्थापन गर्ने अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरे।
राउतले वकिल, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरूले कागजविहीन अदालतको यात्रामा तयार छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले भने, “अब ढिलो भयो भने जुडिसियल रिफर्म हुन नसक्ने हो,” भने।
उनले थपे, “हामी पेपरलेस कोर्टको यात्रामा गइरहेका छौं। प्रश्न यो छ कि के विद्वान कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल साथीहरू र हामी सबै अदालतका सदस्यहरू तयार छौं? यदि अब ढिलो भयो भने फेरि जुडिसियल रिफर्म हुँदैन। यो बटमलाइन हो। हामीलाई न्यायिक सुधार गर्नै पर्छ। तर यो सुधारको आधार र माध्यम धेरै छन्। तर प्रविधिको माध्यमबाट न्यायमा सुधार गर्न सकिन्छ।”
राउतले प्रविधिले न्यायलाई दिगो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुर्याउने र अनियमितता, विकृति, र विसंगति हटाउने बताउँदै प्रविधिको उपयोगलाई न्यायिक सुधारको महत्त्वपूर्ण अंश भनेका छन्।