सर्वोच्च अदालतले सबै शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी र बलात्कार ठहर नगर्ने र दोषी ठहर गर्न नसकिने महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०८० चैत ७ गतेको निर्णयमा पीडित भनिएका अभिमन्यु अहिर यादवलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ दिएको हो। यो निर्णय मङ्गलबार पूर्णपाठमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै जबरजस्ती करणी र दोषी ठहर गर्नका लागि पीडितको भनाइ मात्र आधार नगर्नुपर्ने, र अन्य प्रमाणको अभावमा आरोप लगाउनु उचित नहुने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको, जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू प्रायः प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभावमा हुँदछन्, र यसले अभियुक्तको न्यायको हक सङ्कुचित गर्न सक्छ भन्ने हो।
अदालतको व्याख्यामा उल्लेख गरिएको छ कि, “कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो। अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन।” साथै, अदालतले भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई पनि आधार मानेर यस्तो फैसला सुनाएको हो।
यस घटनामा, अभिमन्यु अहिर यादव र २०७५ एम बीचको प्रेम सम्बन्धको इतिहासलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। २०७५ सालमा उनीहरूले सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए र मनकामना मन्दिरमा सिन्दूर हालेको फोटो पनि रहेको थियो। यसपछि, २०७५ एमका परिवारले यादवविरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले सबूतको अभावमा उनलाई सफाइ दिएको हो।
यस निर्णयले न्यायिक प्रणालीमा सन्तुलन ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको छ, जसले झुटा आरोपको सम्भावनाबाट अभियुक्तलाई बचाउन अदालतलाई सचेत बनाउने कार्य गर्दछ।