सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदका कानूनी आधारहरूबारे नयाँ व्याख्या गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको एक सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजीर स्थापना गरेको हो। हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा अदालतले सम्बन्धविच्छेदका लागि नयाँ आधार तयार गरेको उल्लेख छ।
नयाँ व्याख्या अनुसार, अब पत्नीले पतिका स्वीकृतिविना तीन वर्षभन्दा लामो समय घर छोडेर बसेको अवस्थामा मात्र सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भएको छ।
फैसलाको आधार
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दाम्पत्य जीवनका विवादमा सामाजिक, सांस्कृतिक, र पारिवारिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्याख्या गरेको हो। अदालतले तीन वर्ष अलग बसेको आधारमा मात्र सम्बन्धविच्छेदको अनुमति दिएमा पतिले पत्नीलाई घरबाट निकाल्ने गलत अभ्यास हुन सक्ने देखेर यस्तो व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ कि केवल तीन वर्ष अलग बस्नु मात्र सम्बन्धविच्छेदको पर्याप्त आधार मान्न सकिँदैन। सम्बन्धविच्छेद हुनका लागि पतिका स्वीकृतिविना घर छोडेको स्पष्ट प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
२०६६ सालमा विवाह गरेका एक जोडी बीचको विवाद अदालतमा पुगेको थियो। पत्नी माइतीमा बसेपछि पतिले २०६९ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिएका थिए। तर, पत्नीले आफू पतिसँग बस्न चाहेको दाबी गरेकी थिइन्।
जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि पतिका दाबीलाई अस्वीकार गर्दै सम्बन्धविच्छेदको आधार नपुगेको ठहर गरेका थिए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि पतिका दाबीहरू कानूनी रूपमा अपूरो रहेको भन्दै सम्बन्धविच्छेद नहुने निर्णय भएको हो।
सम्बन्धविच्छेदका लागि आवश्यक कानूनी आधार
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सम्बन्धविच्छेदका लागि निम्न आधारहरूलाई प्रस्ट्याएको छ:
- ज्यान जाने वा अंगभंग हुने शारीरिक कष्टको प्रमाण।
- गम्भीर मानसिक यातनाको स्थिति।
- पतिका स्वीकृतिविना स्वेच्छाले पत्नीले घर छोडेको अवस्था।
कानूनी महत्त्व
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले सामाजिक सन्तुलन बिग्रन नदिन कानूनी व्यवस्थाहरूको न्यायोचित व्याख्या आवश्यक रहेको देखाएको छ।
समाजमा तीन वर्ष अलग बसेका जोडीहरूले मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने नियमले दाम्पत्य जीवनको गहिरो सामाजिक पक्षलाई अवमूल्यन गर्छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पारिवारिक, कानुनी, र सामाजिक सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। यसले सम्बन्धविच्छेदका प्रक्रियाहरूलाई अझ स्पष्ट र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको छ, जसले दाम्पत्य जीवनको महत्व र न्यायको सुनिश्चितता दिन्छ। साथै, यो फैसलाले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा कानूनी आधारको स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
